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आत्मनिर्भर भारत के तहत लधु सूक्षम एवं मध्यम उद्योग के 25 करोड़ के ऋणधारक उद्यमियों को 20 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त दी जायेंगी,पात्र अपने बैंक से संपर्क करे :- डीएम
June 29, 2020 • डॉ पंकज कुमार सोनी • बस्ती मंडल

बस्ती 29 जून 2020 सू०वि०, आत्मनिर्भर भारत के तहत लधु सूक्षम एवं मध्यम उद्योग (एमएमएमई) के अन्तर्गत 25 करोड़ के ऋणधारक उद्यमियों को गारन्टी इमरजेन्सी क्रेडिट लाईन (जीईसीएल) के अन्तर्गत 20 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त दी जायेंगी। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने बताया कि 29 फरवरी 2020 को ऋण खाते में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष यह अतिरिक्त धनराशि दी जायेंगी ताकि उद्योगों को बढावा मिल सकें। 

         उन्होने बताया कि मा0 प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 03 लाख करोड़ रूपये के सहायता पैकेज के अन्तर्गत यह 20 प्रतिशत धनराशि उद्यमियों को दी जा रही है। जिससे कि वे कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में धीमें पड़े उद्योग को गति मिल सकें। उन्होने 25 करोड़ का लोन लेने वाले उद्यमियों से वे यह लाभ लेने के लिए अपने बैंक से सम्पर्क करें। 

       उन्होने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि ऐसे उद्यमियों का डाटा सभी बैंको से प्राप्त कर उन्हें प्रस्तुत करे। इलाहाबाद/इण्डियन बैंक के प्रबन्धक आशीष गोयल ने बताया कि उन्होने 40 के सापेक्ष 26 उद्यमियों को 20 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि दे दिया है। उन्होने बताया कि 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि लेने के लिए उद्यमी को अपना आवेदन संबंधित बैंक में देना होगा। उसके साथ ही मूल ऋण के गारन्टर द्वारा स्टाम पेपर पर इस राशि की भी गारन्टी देनी होंगी। 

        जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार कार्यक्रम तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा किया। वर्ष 2020-21 में लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण न करने, अपेक्षित प्रगति न करने तथा बैठक में डाटा न प्रस्तुत करने पर असंतोष व्यक्त किया तथा उपायुक्त उद्योग को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

        समीक्षा में उन्होने पाया कि ग्रामोद्योग विभाग में रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना में प्रगति खराब है। इसका लक्ष्य 30 जून तक पूरा किया जाना था परन्तु अभी तक लक्ष्य हासिल नही किया जा सका है। जिलाधिकारी ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। 

         उन्होने बैठक में उपस्थित सभी जिला बैंक समन्वयक को चेतावनी दिया है कि बैंक से दलाली सिस्टम समाप्त करें। रोजगार परक कार्यक्रम के लिए ऋण आवेदन करने वालों को गुणदोष के आधार पर ऋण वितरित कराये। मनचाहे ढंग से लाभार्थी चयन न करें। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के दौर में सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है इसे पात्र व्यक्ति तक पहॅचाने में सहयोग करें। 

    बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, उपायुक्त उद्योग उदय पासवान, एनआरएलएम रामदुलार, लीड बैंक मैनेजर अविनाश चन्द्रा, विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न बैंको के जिला समन्वयक उपस्थित रहें।

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