बस्ती। अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा के नेतृत्व मंें महासभा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को 6 सूत्रीय ज्ञापन देते हुये क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 12 लाख एवं सकल वार्षिक आय सीमा में वेतन और कृषि आय को जोड़े जाने की सिफारिश को निरस्त करने की मांग किया।
प्रधानमंत्री को भेजे 6 सूत्रीय ज्ञापन में पंडित बी.पी. शर्मा समिति की रिपोर्ट द्वारा प्रेषित क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 12 लाख एवं सकल वार्षिक आय सीमा में वेतन और कृषि आय को जोड़े जाने की सिफारिश को तत्काल निरस्त किये जाने, गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग को भी निजी क्षेत्र की सभी शिक्षण संस्थाओं और निजी क्षेत्र की सभी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने, पिछड़े वर्ग के लिये भी गरीब सवर्णों की तरह वार्षिक आय 8 लाख रूपये निर्धारित किये जाने, पिछड़े वर्ग से भी क्रीमीलेयर की व्यवस्था समाप्त किये जाने, जिस वर्ग के कल्याण हेतु सरकारी नीतियों के निर्माण के लिये समिति अथवा आयोग का गठन किया जाय उसी वर्ग के सदस्य को सम्बंधित समिति का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने आदि की मांग शामिल है।
ज्ञापन देने वालों में महासभा के उपाध्यक्ष आर.के. सिंह पटेल, महामंत्री चौधरी शीतला प्रसाद पटेल, राधेश्याम चौधरी, वीरेन्द्र चौधरी आदि शामिल रहे।
