उत्तर प्रदेश बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच एवं प्रदेश के जिला न्यायालयों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई होगी। इसके लिए इंटरनल कनेक्टिविटी से व्यवस्था की जाएगी।
न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही सॉफ्टवेयर तैयार कर इसे गुरुवार से लांच भी कर दिया गया है। लखनऊ खंडपीठ सहित इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं प्रदेश के जिला न्यायालयों के परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
एडवोकेट अरविंद कुमार शुक्ला,केस प्रस्तुत करते हुए
हाईकोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित एवं निर्बाध है। यह तैयारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अलग से संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी।उपलब्ध संसाधनों से ही सॉफ्टवेयर तैयार कर यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इस सेवा को विस्तार देने की प्रक्रिया जारी है। परिसर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होनी है। जल्द ही जिला न्यायालयों में इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी और फिर सॉफ्टवेयर आधारित कोर्ट पूरी तरह से कार्य करने लगेगी।
